२७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट भारी मतका साथ निर्वाचित भए । विभिन्न अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दाले उनलाई कत्तिको असर पार्छ ? भनेर अहिले चासोका साथ हेरिएको छ ।
अन्यत्र भन्दा पनि जिल्ला अदालत कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध चलेको मुद्दा अलि बढी चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने त्यहाँ उनी लगायतमाथि सहकारी ठगीको साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा लागेपछि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाको कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘…यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिने छ ।’
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछाने, उनकी पत्नी निकिता पौडेल लगायत विरुद्ध ७ पुस, २०८१ मा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपेका उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत चल्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता हुनासाथ सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले संघीय संसद् सचिवालयमा अर्को पत्र पठायो । त्यही पत्रका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले ८ पुसमा दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचना अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दापछि रवि लामिछाने सांसद पदबाट स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
त्यतिबेला संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्ने निष्कर्षसहित ८ पुस, २०८१ मा दोस्रो निलम्बनको सूचना निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा राष्ट्रसेवक भन्ने शब्दावलीको परिभाषा छ । दफा २(न) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’
राष्ट्रसेवक भन्ने शब्दावलीवारे सबैभन्दा बढी सम्बोधन भएको कानून भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ हो । ऐनको दफा २(घ) मा ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त परिभाषाले सांसदहरू स्वत: सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति मानिन्छन्, किनभने उनीहरूले त्यही ऐन अनुसार, नियमित रुपमा संघीय संसद् सचिवालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउछन् । सांसदहरू सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मानिने भनी कैयौं नजिर समेत प्रकाशित भइसकेका छन् ।
निर्वाचन लड्दा रवि लामिछाने सार्वजनिक पदमा थिएनन् । प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेर निर्वाचित हुनासाथ सार्वजनिक पदको परिभाषामा पर्ने भएकाले उनी फेरि निलम्बनमा पर्ने हो कि भनी उनका कतिपय शुभचिन्तकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
रास्वपाले स्वीकारेको थिएन निलम्बन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूले त्यतिबेला सांसद पद ‘राष्ट्रसेवक’को परिभाषामा नपर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यतिबेला सभामुखले निकालेको सूचनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असहमति थियो । त्यतिबेला रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवाको माग राखी निवेदन दिएका थिए ।
उनले पेश गरेको निवेदनमा आफूविरुद्ध तीनवटा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा र थुनछेक बहसपछि आफू धरौटीमा रिहा भएको विवरण उल्लेख थिए । निवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले आफू थुनामुक्त भएकाले निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त नियममा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बित हुने’ व्यवस्था थियो । आफू थुनामुक्त भएकाले त्यो व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने उनको जिकिर थियो ।
रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको हकमा अरु कानूनको तुलनामा प्रतिनिधिसभा नियमावली नै आकर्षित हुने जिकिर गरेका थिए । उनले ‘सो नियमावलीको कानूनी व्यवस्था संसद सञ्चालनका लागि अन्तिम र सार्वभौम हुने’ दावी गरेका थिए ।
उनले निवेदनमा भनेका थिए, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमको प्रावधानले सदनको कार्य सञ्चालन एवं कामकारवाही नियमित गर्न कुनै किसिमले बाधा–अवरोध गर्न एवं लागु हुन नसक्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम थुनामा नरहेको म सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिलाई संविधान र कानून बमोजिम संसदमा उपस्थित हुन र सदनको कामकारवाहीमा भाग लिन कुनै अवरोध हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।’
सांसद नै हुन नपाएपछि…
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रतिनिसभाको सदस्यहरू मात्रै योग्य हुने कैयौं शासकीय पदहरू छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संसदिय समितिका सभापति त्यसका उदाहरण हुन् । गैरसांसद व्यक्ति समेत मन्त्री हुन पाउने भएपनि ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ ।
तर सांसद पद नै निलम्बन हुने भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संसदीय समिति र संसदीय दलभित्र समेत अरु भूमिका खोज्न नमिल्ने कानुनी अड्चन देखिन्छ ।
हुन त मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित भएपनि सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट उनीविरुद्ध निलम्बनको सूचना खारेज नभएको होइन । तर सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णय अत्यन्त विवादमा परेको थियो र निर्णयविरुद्धको पुनरावलोकनका क्रममा निस्सा हुने आदेश भइसकेको छ । त्यो फैसलाविरुद्धको निवेदन छिट्टै सुनुवाइ हुनेछ ।
कुनै पनि मितिमा त्यो मुद्दाको सुनुवाई भएर पुरानो विवादित फैसला निस्तेज हुने सम्भावना छ । तसर्थ अहिले रवि लामिछाने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएपनि सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दाका कारण निलम्बनमै रहने र सांसदको हैसियतले काम गर्न नपाउने जोखिम छ ।
विकल्प के हुनसक्छन् ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत जोडिएर सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेकाले रवि लामिछानेलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको हो । रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा उनीविरुद्ध चलेका मुद्दाहरू सहकारी ठगीको विषयवस्तुमा सीमित छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप नजोडिएकाले कास्की बाहेक अरु ठाँउका मुद्दाले उनलाई अप्ठेरो पार्दैन ।
जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको करिव एक वर्ष बितिसकेको छ । माथिल्लो अदालतमा उनको आदेशविरुद्धको निवेदन विचाराधिन भएकाले जिल्ला अदालत कास्कीको मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसदबाट वा सरकारले अध्यादेशबाट समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेकाहरू सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउन सक्छ । त्यसो भयो भने निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई संसद र संसदीय समितिहरूमा पुगेर काम गर्न बाधा हुनेछैन ।
अर्कोतर्फ यदि जिल्ला अदालत कास्कीको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्यो अनि फैसला भएर सफाइ पाएमा निर्वाचित भएर सांसद बन्न भने उनले कानूनी झमेला खेप्नुपर्दैन ।
